विराटनगर । नेपाल सरकारले जिल्ला तहमा जग्गा बाँड्ने र भूमि समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ । ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ मार्फत सरकारले विगतको राजनीतिक नियुक्तिको परम्परालाई ब्रेक
...